ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਕਿਉਂ?

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵੰਗਾਰਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। 1980 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਸਟੇਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਵਾਂਗ ਉਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਦੋ ਟੂਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਅਜਾਈਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਦ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਾਣੱਕਿਆ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਾਣੱਕਿਆ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਮਣੀਪੁਰ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਣੱਕਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਥੇ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਣੀਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਚੌਥੀ ਵੰਗਾਰ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਚੀਜ਼ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਭਟਕਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ। ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਦਾ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ, ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਵ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕੇ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਜੇਲਖਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕ ਡਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੀ ‘400 ਪਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਚਾਹੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਲਿੰਗ, ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਰੁਤਬੇ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਣਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੰਗ, ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੇ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ।

ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਫੁਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜਦੇ-ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦਲੇਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਿਉਂ ਰਚਣ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਚਾਣੱਕਿਆ ਨਾਲ ਮੰਤਰਣਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ।

ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣੇ। ਸੱਤਾਧਿਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿਊਣਾ-ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਮਤੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ।

ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ
(ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ)