ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ

‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਭਾਵ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਟ੍ਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲੋਅ ਟੂ ਦਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ’ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।

20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 45 ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.34 ਕਰੋੜ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ’ਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਉੱਦਮੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾੲੀਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸੰਸਥਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਡਜਸਟਿਡ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਵੀ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ.) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 6.34 ਕਰੋੜ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 342 ਹੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਅਜੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵੀ ਸੇਬੀ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰਸਮੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 6.34 ਕਰੋੜ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.1 ਕਰੋੜ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ।

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਨ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਨ ਕੋਲੈਟਰਲ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ‘ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ’ ਭਾਵ ਨਕਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਲੈਟਰਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ (ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ)।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੈਟਰਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਪੂਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀ.) ਸਕੀਮ ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਵੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ (ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ) ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਕਰੇਗੀ। -ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)