ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਪੈਰਿਸ 2024 ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ’ਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 71ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਅਵਨੀ ਲੇਖਰਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਓਲੰਪਿਕ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 1900 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 41 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 6 ਵਿਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਦਾ ਹੁਨਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟ ਭੇਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੁੱਖ ਚੀਨੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੋਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਤੈਰਾਕੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖੇਡਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਪਲਬਧ ਤਮਗਿਆਂ ਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਨ।’’ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ‘ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਹੈ।’

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚਾਹਵਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਗਰੀਬੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਇਸਵਾਤੀਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਰਵਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਨੱਚਣਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਅਕਸਰ ਨੀਵੇਂ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।’’

ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਵੈ-ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ (ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅੈਥਲੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ-ਇਨਾਮ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਦਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਟੇਲਰ ਡੈਕਾਥਲਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਾਲੀਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 2014 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 2036 ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਲਾਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 128 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।