ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ?

ਹਰਫ਼ ਹਕੀਕੀ/ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ

ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਧੁੰਦਲਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਜਾਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰੁੱਸਤ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਪਿਐ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦਿੱਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁੰਦੀ ਹੈ!

ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਟ ਦਾ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੌਸਟ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ 6.63 ਰੁਪਏ। ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 6.81 ਰੁਪਏ। ਟੈਕਸ ਇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਕੌਸਟ ਆਫ ਸਪਲਾਈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਕੌਸਟ 7.10 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2018-2019 ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਐਵਰੇਜ 11 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਹ ਰੇਟ 8 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1795 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਹੀ 2900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 9600 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਟਰ ਸਲੈਬ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਫੂਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਲੱਗਭਗ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਮਿੱਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਥੇ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ!

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਭੱਵਿਖ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰੀਵਿਊ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਰੇਟ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ 60 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ, ਉਹ 25-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਨਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਸਕੇ।