ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ?

 ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ- ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਗਲਤ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੱਦ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਬਨਾਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, 18000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 21 ਲੱਖ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2018 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਲੋਨ-ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ’ਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਜਿਥੇ 749 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 2017 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 6355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹ ੀਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ’ਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ 1. 2 ਏਕੜ ’ਚ ਫੈਲੇ 380 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਤਮ ਥਾਪਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਾਪਰ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 3700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਦ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਊਟ ਅਰਬਨ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰਨ ਵਾਲਾ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਇਕਲੌਤਾ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2012 ’ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਵੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ’। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਾਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1955 ਤਕ 360 ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਮੁੜ 6 ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ’ਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਂਕ ਪਿੰਡ-ਦਿਹਾਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 8322 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਨ, ਜੋ 1994 ਦੇ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ 60,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਤੌਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਨਾਮ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਾਰਥੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ , ਲਾਲਚੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਅ ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਸੁਭਾਅ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸੰਨ 1997 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਉਪਰੰਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਅ ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚਿਤ ਸ੍ਰੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ (ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕ੍ਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੌੜ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਿਸੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਹੂਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲ ਡਰਾਪਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਥਾਰਿਟੀਅ ਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀ. ਡੀ. ਏ.) ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਅ ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਅ ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਕਦਾਚਾਰ ਕਾਰਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਪੰਚ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ , ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ - ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ, ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਸਹਾਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਘਪਲਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਇਕ ਰੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਵਤੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲ        ’ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਅ ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਉੱਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਦਾਚਾਰ ’ਚ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ , ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਰਹਿਣਗੇ ਤਦ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗਾ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।