ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਚਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਰਦ ਟੇਲਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ’ਚ ਔਰਤ ਟ੍ਰੇਨਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਲ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।

ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।

ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਹਾਥਰਸ ਅਤੇ ਉੱਨਾਵ ਕਾਂਡ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ’ਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਉੱਨਾਵ ’ਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ’ਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 21.80 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 10.7 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 10.9 ਲੱਖ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21.7 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ) ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 64,743 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 2017 ’ਚ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਐਂਟੀ-ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਐਡ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ