ਜੋ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ

ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2014 ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2009’ਚ ਇਹ ਸੀਟਾਂ 206 ਸਨ ਜੋ ਘਟ ਕੇ 44 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਿਰਫ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।

ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 36.37 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਓਡਿਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ 7 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਪਰ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ’ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 2 ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 240 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਰਾਮਦੇਹ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੋਦੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਕ ਤਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ‘ਪਾਣੀ’ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ’ਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਉਮਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ 4.0, ਇੰਟਰਨੈੱਟ 3.0 ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ 2.0 ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨੀਟ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਨਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਲ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਸਾਡਾ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਹਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਭਗ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਭਗ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਪੇਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2022 ’ਚ ਲਗਭਗ 0.7 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧੱਕੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੋਜ ਉਤਪਾਦਨ 2017-22 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 54 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਖੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਸਾਇੰਸ ਬੈੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਕਾਦਮਿਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਧੁਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤੀ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਛਮ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧੁਰੀ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਕ ਅਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਮ ਮਾਧਵ