ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਟੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ (ਧਾਰਾ 341 ਵਿਚ) ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ‘ਜਾਤਾਂ-ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ’ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਾਤਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 1978-79 ਵਿਚ 51.32 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1993-94 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 35.97 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 1978-79 ਵਿਚ 7.08 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 1995-96 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 13.30 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਭਾ ਮਿਸ਼ਰਾ