ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ

ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਵਾਸ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੱਖਵਾਦ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ–ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਟਾਪੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ

2016 ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਠੀਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਯੂਰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਪਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਿਨ ਫੇਨ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਨ ਫੇਨ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਕ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਲੇ ਕਾਰਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ।

ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਜੋ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਕੈਬ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਸਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਸਾਮ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖ਼ੁਦ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ

ਇਹ ਖ਼ੁਦ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਨਿਹਿੱਤ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਕਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਵਾਂਗ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।