ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ : ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੱਲ

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ। ਕਈ ਆਪੇ ਬਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਆਟੋੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 5.8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਇਸ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਣ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ, ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾ ਕੇ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਣ ਹੀ ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.2 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਸੰਨ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 250 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆ ਰਹੇ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਕਸ) ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ) ਚੀਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਗੱਲ ਚੀਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.4 ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਲਈ ਇਸ ਦੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ 2018 ’ਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ, ਭਾਵ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ’ਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 2020 ਜਾਂ 2021 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ) ਇਕ-ਦੂਜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਜਰ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਅਥਾਹ ਧਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਦੂਰਰਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੂੰਜੀ, ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਭਾੜਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨਟ੍ਰੇਂਡ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ 52 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 16-17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਾਈ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ, ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਘਟੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਵਪਾਰ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਸੂਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 53 ਦਰਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਦੀ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ‘ਸਥਾਈ’ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਅੱਜ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

(punjbalbir@gmail.com)