‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਦ ’ਚ ਰੱਖੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 250 ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਮਾਜ ’ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗੜਣ ਦੇਵੇ।