ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋਵੇ

ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਈ-ਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਅਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਪੈਗਾਸਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਨਿਰਭਯਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਲਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਗਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ : ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਬੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਵਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਛਪੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ’ਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਖਸ਼ਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਚ ਧੱਕਣਾ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਵਾਂ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਆਈ.ਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 43 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਕੇ. ਐੱਨ. ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਥਰੈੱਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ’ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ 87 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਡਿਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 8 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਜੀ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਕਿਊ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਏ. ਸੀ.) ਮੁਤਾਬਕ ਐਪਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਵਿਵੇਕ ਮੂਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਭਾਵ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਠੋਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਖਸ਼ਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)