ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ’ਚ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਰਜਿਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਯੂਰਪ ’ਚ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਰਿਫਾਰਮ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਗੀਰਟ ਵਿਲਡਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਲਡਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਜਾ਼ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਿਲਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗਲ ਤਕ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 27 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਰਪੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਸੀਰੀਆ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੀਰੀਆਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਆਏ ਸਨ। ਤਦ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਟ੍ਰੈ੍ਫਿਕ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਾਹੇਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਨਾਹੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਫਰਾਂਸ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਇਸਲਾਮ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੱਥ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਮਿਨਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ 35 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ