ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 1990 ਵਿਚ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਡਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਖਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ‘ਮੰਡਲ 2.0’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਦਿਗਾ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਿਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੋਰਾਟਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ : ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ ਈ. ਵੀ. ਚਿਨਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮਦਿਗਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦੁਚਿੱਤੀ : ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਮਾਲਾ-ਜਾਟਵ-ਚਮਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਿਗਾ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ-

1. ਚੋਣਵਾਂ ਸਮਰਥਨ : ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਦਿਗਾ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਵਧਾਨੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 341 ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ।

3. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੰਟਰੋਲ : ਭਾਜਪਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

4. ਚੁੱਪ ਰਣਨੀਤੀ : ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ : ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਦਿਗਾ, ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਾਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਸਪਾ, ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ. ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਭਾਸ਼ਣ : ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਸਮੂਹ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ : ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਵਰਗ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਸਕੇ।

–ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ