ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹੀ ਆਦੇਸ਼

ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ‘ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ’ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ