ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 143 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ‘ਦਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 2023’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1428.6 ਮਿਲੀਅਨ (142.86 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ 1425.7 ਮਿਲੀਅਨ (142.57 ਕਰੋੜ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਵ 29 ਲੱਖ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭਾਵ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 29 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 68 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 15 ਤੋਂ 64 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਿਆਨ ਹੈ ਜਦਕਿ 65 ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 0-14 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, 18 ਫੀਸਦੀ 10-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰਵਅਨੁਮਾਨ-2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 166.8 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਓਧਰ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਕੇ 131.7 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 0.8 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਇਕ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਸਰਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ (8.5 ਫੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 16.4 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 96 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ 83 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ 17 ਫੀਸਦੀ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ 92.4 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਿਰਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਕ ਚਿੰਤਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ, ਇਟਲੀ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਗਵਾਈ, ਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੁਨਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਮਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਸਤੀਸ਼ ਮਹਿਰਾ