ਸੰਸਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀ

ਸੰਸਦ ’ਚ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ, ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਡੰਡੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਉਹ ਧਾਰਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਏ. ਆਈ. ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੁਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜੇਕਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਸਨ। ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. 2009 ਵਿਚ ਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਨਨ ਚੋਰੀ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਤੰਬਾਕੂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੇਂਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਸੀ. ਏ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਸਿੱਧੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੀ. ਏ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ’ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 47 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥੁੱਕਣ, ਧੂੰਆਂ ਕਰਨ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਨਾਲੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)