ਸਾਡੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ

ਐੱਨ. ਸੀ. ਮੋਹਨ
ਫੋਰਡ ਮੋਟਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਸ, ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ, ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਧਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਟੋ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2020-21 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਆਖਰੀ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ 2017-18 ’ਚ ਦਰਜ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 2019-20 ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਘਟਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 2016-17 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਮੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 3.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ 2020 ’ਚ 29 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚਾਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦ੍ਰਵਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨ-ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗਿਰਾਵਟ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਕੇਤਕ), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ’ਚ 2019 ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਹਾਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਾਹਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਟਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਚਲਾਕੀਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਓਲਾ ਵਰਗੇ ਐਪ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ’ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆਰੋਹ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 2030 ਤਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਹਨ’ ਇੰਜਣਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਫੋਰਡ ਮੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ-ਫੀਲਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ’ਚ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਚੇਨਈ ’ਚ ਆਪਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੀਨ-ਫੀਲਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਫੋਰਡ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਕਾਰਟ ਮਾਡਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੀੜਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਫਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਈਕੋ-ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਦੇ 2 ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।        ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਂਧਨ ਸੈੱਲ ਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਨੀਤੀ ਫਲਿਪ-ਫਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ‘ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਨਿਯਮਨ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਨਰਮ ਟੈਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।