ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ 
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰੀਝ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੈਨਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਨਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਮਯਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਂਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਇਹ ਮਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਂਝ 2018 ’ਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 25 ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਂਗਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤਨੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੜੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਕੋਚੀਨ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਕਿਵੇਂ ਓਡਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋਇਆ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੜੌਦਾ, ਸਭ ਇਸ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨਵੇਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਟਲ ਨਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ’ਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 6 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 3 ਦਰਜਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਗਲਸਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰਮਾਬਾਈ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਧਿਆਨਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦਨ ਨਗਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੰਭਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਨਗਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਸ਼ਭਾਵਾ ਨਗਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂ ਦੇਵਬੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਮਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਧੀਪੁਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ’ਚ ਕੁੰਭ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਦਰਅਸਲ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।