ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਓਲੀ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ

2/25/2021 5:24:41 AM

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਓਲੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਫੁੱਟ ਪਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਕਮਲ ਦਹਿਲ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ 2017 ’ਚ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਓਲੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆਦੇਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਪੂਲੇਖ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਧੋਤੀ-ਕੁੜਤਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ (ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਮਨ ਨਾਥ ਦੁੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗਜਿੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਦਿਵਾਈ ਸੀ।) ਓਲੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ’ਚ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹਾਓ ਯਾਂਕੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ।

ਓਧਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਚੀਨ ਭਗਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਲੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸੇਗੀ ਮਤੇ ’ਚ ਹਾਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਓਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਓਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਓਲੀ ਦੇ ਇਸ ਅਕਸ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਚੱਲਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੂਰਨੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।


Bharat Thapa

Content Editor Bharat Thapa