ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਥਾਹਾਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਉਥੇ ਵਧਣ- ਫੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਗੇ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ’ਤੇ ਫਿਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆ ਵਸਣਗੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਯਾਂਗ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉਥੇ ਵਸਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੈ।

ਉਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ 12 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।