9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ

ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਦ ਤਕ ਤਰੱਕੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਕ ’ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ????? ਦੇ ਇਕ ਤੱਥ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਾਕ ’ਚ ਸਿਰਫ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹ ਸਬੰਧ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ 2+2 ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ?????? ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੈਸਟ੍ਰਨ ਕੁਆਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.) (ਆਈ. ਆਈ. ਯੂ. ਯੂ.) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਧਾਰਾ 370 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਆਈ ਹੈ। 4 ‘ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਸੂਚੀਆਂ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.)’ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ 1238 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 928 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

928 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚੀ ’ਚ ?????? ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਕ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈ ਐਂਡ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ 775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ.) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪਾਇਦਾਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ-7 ’ਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।

ਸਈਅਦ ਅਤਾ ਹਸਨੈਨ (ਲੈ. ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ)
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ)