ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

1976 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ।

ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 1975 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ‘ਪੀ’ ਭਾਵ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਾਂਹ-ਨਾਂਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 30 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1 ਅਰਬ 34 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਅਰਬ 80 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਢੁੱਕਵਾਂ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ 1947 ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਦੁਖਦਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ’ਚ ਵਾਧਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਸੋਮੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾਵਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1975 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2019 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਅਤੇ 2050 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 27.30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।