ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੁਝਾਰਤ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ?

ਇਸ ਹੁੰਮਸ ਭਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਗਾਮੀ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਸ ਭਾਵ ਨਿਰੰਤਰ ਚੋਣ ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸੰਸਦ ਦੇ 5 ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਭਾਵ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਰ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਮੈਗਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾ ਗੜਬੜਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਅਮਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਖਰਚ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 1952 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। 1957 ਅਤੇ 1962 ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ।

ਸਾਲ 1999 ’ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਈ-ਜੂਨ ’ਚ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਹੀ ਸਾਲ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 1971 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਗੜਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ।

ਚੋਣ ਖਰਚ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 1980 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1984 ’ਚ 54 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1989 ’ਚ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1991 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਰਚ 359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1999 ’ਚ 880 ਕਰੋੜ, 2004 ’ਚ 1300 ਕਰੋੜ, 2014 ’ਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਇਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ 83 (2) ਅਤੇ 172 (1) ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1995 ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

I.N.D.I.A. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਭਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿੱਥਿਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਕਲੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼