ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

‘ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਬਚਪਨ ਭੂਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਆ ਹੋਗੀ’। ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਜਾਰੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ 25ਵੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 94ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 88ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 73ਵੇਂ, ਮਿਆਂਮਾਰ 69ਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 66ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵੈਲਥੁੰਗਰਹਿਲਫੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2006 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਵੈਲਟ ਹੰਗਰਲਾਈਫ’ ਨਾਮੀ ਇਕ ਜਰਮਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 30.3 ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੀਰੀਅਸ ਹੰਗਰ ਕੈਟਾਗਰੀ’ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ : 0 ਤੋਂ 9.9 ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਥਿਤੀ, 10.0 ਤੋਂ 19.9 ਦਰਮਿਆਨੀ, 20.0 ਤੋਂ 34.9 ਗੰਭੀਰ, 35.0 ਤੋਂ 49.9 ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ 50.0 ਤੋਂ ਉਪਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਅੰਕ ਦੇ 4 ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਘੱਟ ਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਦ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 2 ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖੂਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।

‘ਯੂਨੀਸੈੱਫ’ ਨੇ ‘ਦਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਿ ਵਰਲਡਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ-2019’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਣ 8,82,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, ਭਾਵ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ-2019’ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਵ 14.5 ਫੀਸਦੀ (19.44 ਕਰੋੜ) ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਡੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ-2014’ ਵਿਚ 77 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 55ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਮੁਤਾਬਿਕ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 80ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, 2016 ਵਿਚ 97ਵੇਂ, 2017 ਵਿਚ 100ਵੇਂ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 103ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ।