ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਟਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 32 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ। 63 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁਣੀਅਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਇਕੱਠੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਅਾਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਚੁਣ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਇਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ, ਵੱਧ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਖਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਸਦ, ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਅਾਂ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ? ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਫਤਾ ਦਰ ਹਫਤਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਰਹਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ, ਰੌਲੇ ਭਰਿਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਰੋਡ ਬਲਾਕੇਡ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਅਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਰਹਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2011 ’ਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਅਾਂ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਮ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ, 2012 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, 2013 ’ਚ ਦਿੱਲੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, 2014 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2015 ’ਚ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, 2016 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ, 2017 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, 2018 ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, 2019 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2020 ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਅਾਂ।

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਇਕ ਮੈਗਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਅਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਹਿੱਤ ’ਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੀਅਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਅਾਂ। ਕਈ ਚੰਗੀਅਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਪੰਗਤਾ, ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕੱਠੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਲਾਗਤ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1952 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਅਾਂ ਪਹਿਲੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। 1957 ਅਤੇ 1962 ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਅਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1971 ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਇਕੱਠੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਰਹੀਅਾਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਗੜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਕਈ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਅਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

1980 ਦੀਅਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ 1984 ’ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1989 ’ਚ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1991 ’ਚ 359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1999 ’ਚ 880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2004 ’ਚ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2014 ’ਚ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019 ’ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ 725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਿਅਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਅਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਅਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਅਾਂ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਉਸ ਦੀਅਾਂ ਨੀਤੀਅਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਅਾਂ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਅਾਂ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਜਾਣੀਅਾਂ ਚਾਹੀਦੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਥੇ ਨਵੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਅਾਂ ਹੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਾਨੀਅਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਆਦਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਵਿਧੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਅਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਵਿਧੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਵੀਡਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸਵੀਡਨ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰੇਕ 4 ਸਾਲ ’ਚ ਇਕੱਠੀਅਾਂ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਅਾਂ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਬੈਲਜੀਅਮ ’ਚ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕੱਠੀਅਾਂ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਕੋਸਟਾਰਿਕਾ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆਚਣ ਦੇ ਭੈਅ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਇੰਫਾ)