ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਭਾਰਤ ਕਲੇਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਥੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਦੀ ’ਚ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਸਥਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 3 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਅਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ -370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਜਾਣੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਘਾਟੀ ’ਚ ਅਜੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਾਹਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਸਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਨਸਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਥੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਅਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਅਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ-370 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 181 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 98 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੱਟੜਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭੜਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਅਾਂ ਪੈਣਗੀਅਾਂ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਗੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਦਹਾਕਿਅਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਸਕੇ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਕ ਆਮ ਨੇਤਾ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਛਾਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਸੰਘ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਖੇਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 4 ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਮੌਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਮਰ ਅਵੱਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਦੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤਧਾਰੀਅਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ’ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 58627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਣਕਿਆਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਭਰੀ ਹੈ। 2019 ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਅਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਅਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਾਦੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਅਾਂ ਪੈਣਗੀਅਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੌਲੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਅਾਂ ਚਾਹੀਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਮੂਲ ਵੰਸ਼ ਆਦਿ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੂਰਨ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।