ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਬੰਦ 72ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ? 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।’’

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਸਾ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ’ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?’’

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ‘‘ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ’’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ?

ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੀ ਡਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏ?’’