ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ : ਭਾਰਤ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਿਆ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 120 ਮੈਂਬਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ ‘ਨੇਸੇਟ’ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਕੁਡ 27 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਪਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 53 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 61 ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਐਗਾਦੀ ਆਈਜ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 48 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੋ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 67 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ।

ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਈਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 67 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਈਜ਼ਨਕੋਟ ਅਤੇ 46 ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਜ਼ਨਕੋਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ 14 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਈਜ਼ਨਕੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ : ਆਈਜ਼ਨਕੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਹੁਮਤ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਆਈਜ਼ਨਕੋਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈਏ। ਅਰਬ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਯਹੂਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਲਿਕੁਡ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ : ਨਿੱਜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਈਜ਼ਨਕੋਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੋਨ, ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਜਨਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ, ਫਿਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਜਗਤ : ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਈਜ਼ਨਕੋਟ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ, ਤਹਿਰਾਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਈਜ਼ਨਕੋਟ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਲ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ‘ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਰਬ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਭੂਮਿਕਾ : ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਜ਼ਨਕੋਟ ਸਰਕਾਰ ਈਰਾਨ, ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੰਧ ਚਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਜਗਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

-ਕੇ.ਐੱਸ. ਤੋਮਰ