ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਰਬ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਕਿੰਗਮੇਕਰ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 53 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਗਾਦੀ ਆਈਸੇਨਕੋਟ ਦੀ ਯਾਸ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 48 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 61 ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ 19 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਅਰਬ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਰਬ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਬ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਅਰਬ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਆਮ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ 11 ਅਤੇ ਮਨਸੂਰ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਰਾਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਅਰਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਅਰਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਿੰਗ 77.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਅਰਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਅਰਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਗਾਦੀ ਆਈਸੇਨਕੋਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ (48 ਸੀਟਾਂ) ਜੇਕਰ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਰਾਆਮ (19 ਸੀਟਾਂ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ 67 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਦਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜਾ ਬਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਆਈਸੇਨਕੋਟ ਦੇ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 101 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਆਈਸੇਨਕੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੀਜਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਮਾ 61 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅਰਬ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

—ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ