ਕੀ ਹੁਣ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ?

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ‘ਗੁਡਿਆਵੇਲੇਰੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ’ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ’ਚ ਇਕ ਹਿਡਨ ਕੈਮਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਥੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ’ਚ 300 ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਉਥੇ ਹੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਵੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਵੈਨਿਟੀ ਵੈਨ’ ਵਿਚ ਹਿਡਨ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ 2012 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਨਿਰਭਯਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੰਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ।

ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਆਦਿ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ।’’

ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਥੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ 9 ਔਰਤਾਂ ਜੱਜ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਵ 11.4 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ?

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ