ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਪੈਸੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇਕ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਵਰ, ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੋਦਾਈ, ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਹੇ। ਜਨਤਾ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਕਾਲਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਛਪਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਦੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ ਵੀ ਧੱਸ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ।

ਓਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੰਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. (ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ) ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜੇ. ਐੱਨ. ਆਰ. ਯੂ. ਐੱਮ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖੂਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਖੂਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਫੜਨੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜੇਕਰ ਵੱਕਾਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਸਾਰਥਕ, ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਹਿਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਸਵੈਮਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਤਵਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕਹਿੱਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?

-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ