ਢੁੱਕਵੀਂ ਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ

ਤਾਮਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ 10 ਗੁਣ ਹਨ-ਸਤਿਕਾਰ, ਵੰਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਾਰਤਾ, ਗਿਆਨ, ਦਾਨ, ਤਪੱਸਿਆ, ਯਤਨ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 10 ਗੁਣ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ 2025-26 ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ‘ਲੱਭੇ’ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ 3.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ (143 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3.2 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਅਮੀਰ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਤਾਮਿਲ ਕਹਾਵਤ ਵਿਚ ਦਰਜ 10 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਘਟਦੇ ਮਾਲੀਏ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 2024-25 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2025-26 ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ‘ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਓ ਵਾਹ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ), ਹਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ, ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਜਟ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚਲਾਉਣੀ : ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2024-25 ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ (ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ), ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ., ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 2025-26 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 2024-25 ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.) ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 10.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦੀਆਂ 8 ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਲਿੰਕਡ ਨਿਵੇਸ਼ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। 8 ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 28,318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ 20,035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।

ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ : ਪੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 12,665 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 11,858 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 9,454 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8,591 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਈ.) 4,226 ਰੁਪਏ (ਪੇਂਡੂ) ਅਤੇ 6,996 ਰੁਪਏ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਸੀ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਔਸਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਈ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਲਈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 4000-7000 ਰੁਪਏ (ਜਾਂ ਘੱਟ) ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੋਜਨ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਰਾਇਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹੈ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ) ਇਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਜਾਰੀ)

—ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ