‘ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਜੇਤਲੀ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਰਹੀ

ਪੀਟਰ ਡ੍ਰਕਰ - ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ’।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨਾਮਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ 3 ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ (ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈੱਨ ਤੱਕ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ, ‘ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਜੇਤਲੀ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਰਹੀ।

2015 ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।’

ਇਹ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਕਸਰ 1999 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ : ‘‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।’’ ਜੇਤਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’

ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਸੂਖਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 32 ਫੀਸਦੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੰਭਾਲੇ ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਮਈ-ਨਵੰਬਰ 2014) ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਇਕ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ (ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ!)। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਜਨ ਦਾਸਮੁਨਸ਼ੀ, ਜੋ 2005 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੀਖ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਧਨ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ’।

ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਲਾਰਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ‘ਨਮਸਤੇ’ ਅਤੇ ‘ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ’ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ’ਤੇ 2014 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੀ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2019 ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ (ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2023 ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹਨ!) ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੀ. ਪੀ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ, 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 3 ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਸ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ।

ਡੇਰੇਕ ਓ ’ਬ੍ਰਾਇਨ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦੀ ਦਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਆਗੂ)