ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਨਿਤੀਸ਼?

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇਗਾ।

25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇ. ਡੀ. (ਯੂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ’ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਪਟਨਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ : ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਪਟਨਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ. ਡੀ. (ਯੂ) ਨੇ ਇਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਨੇ ਵੀ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਫਰਹਾਦ ਸੂਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਗੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਾ ਨੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ : ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਸੀ.) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਨਾਮਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਪੋਰਬੰਦਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਹਿਲ ਨੋਰਾ ਚੋਪੜਾ