ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਖ਼ਤ

ਇਸ ਸਾਲ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ’ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਨੀਟ ਯੂ. ਜੀ.-2024 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਟਾਪਰ ਨਿਕਲਣੇ ਅਤੇ 67 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 720 ’ਚੋਂ 720 ਅੰਕ ਮਿਲਣੇ, ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 4 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ।

‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ’ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੀਟ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ 15 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੈੱਟ ਸਮੇਤ 3 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਟ੍ਰਸਟ ਏਜੰਸੀ’ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 43 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ’ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਬੋਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ’ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ 6 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ’ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2024’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੀਕ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪੀਖਿਆ’ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ