ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ/ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨ ਏਅਰ ਹੱਤਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਜ਼ਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ’ਚ ਉਕਤ ਜੁੜਵਾ ਕਤਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ 2018 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੂਲ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ 655 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਸਰਾਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ 2011 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦਮ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਗੁਪਤਾ 2011 (6) ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. 189 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਾ (2012), 12 ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. 72 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਪੁਲਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ।’’ 2014 ’ਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ 16 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 23 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ। ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ, ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 176 ਅਧੀਨ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਾਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 1982 ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। 2016 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਲਮਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।