ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ

ਅੱਜ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪੰਥ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ।

8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੈਕਟ’ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤਾ’ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਸਫਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਸਫਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1950 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਥਮ’ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਅਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 1951 ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ’ਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਅਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ’ਚ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਬਾਲਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਏਕ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੌਰ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲੇਂਗੇ।’ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ‘ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ 1953 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

11 ਮਈ 1953 ਨੂੰ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਲਖਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ 23 ਜੂਨ 1953 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਰਹੱਸ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਗਾਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

5 ਅਗਸਤ 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ‘ਦੋ ਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਇਕ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਧਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਥੇ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਯੋਗ ਬੈਰਿਸਟਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ 1941-42 ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। 1934 ’ਚ ਸਿਰਫ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਕੁਲਪਤੀ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ 1938 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਖੁਦ ਉਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।

1954 ’ਚ ਭੰਡਾਰਾ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਬਰਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਿਵਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।