ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਅਤਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਸੁਲਭ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ 1,69,000 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 4.67 ਫੀਸਦੀ, 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ 4,41,188 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 1,65,386 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਾਇਰ 31,534 ਅਤੇ 22,676 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ।

ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਇਕ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ’ਚ ਐੱਨ. ਜੇ. ਡੀ. ਜੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਏ ਗਏ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਆਉਣਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ‘ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ’ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਲ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਖਰ-ਵ-ਅੱਖਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਣਉਚਿੱਤ ਫੰਡਿੰਗ, ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਕਮੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਗਿਆਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਆਦਿ ਕਈ ਤੱਥ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣਾ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 85 ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 57 ਜੱਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ 16,633 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 20,618 ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੀਮਿਤ ਧਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੋਕ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਨਿਠਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ ’ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣਾ, ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਣਉਚਿੱਤ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝਲਣੇ, ਇਕ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੁਲੱਭਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦਾ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡਦੀ ਧੂੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਕਈ ਯਾਦਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਾਸੂਰ ’ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’’ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਉਡੀਕ ’ਚ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਤੁਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ