ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ : ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ!

ਹਰਫ਼ ਹਕੀਕੀ/ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ

ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ-2019 ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਤ ’ਚ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਘਾਰ ’ਚ ਹੈ। ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਮਿੱਟ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਕਰਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੀਆਂ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਿੱਟ-2019 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਅਨ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਵੈਲਿਊ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਮਾਨਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਟਮਾਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਲੂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਚਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਤਾ ਕੁ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਧੰਦੇ ’ਚੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਸਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਮਾਲ

ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇੰਡੀਆ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨਾਲ 1100 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਪਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਹੈੱਡ ਰੇਨ ਵਾਨ ਬਰਕਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਿੱਟ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਿੱਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਝੀਲ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਏ, ਲੋਕ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਅੱਜ ਸਨਅਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਗਲ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਿੱਟ ਕਰਵਾਏ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਮਿੱਟ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।