ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨਾ ਬਣਨ ਅਪਰਾਧੀ

ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ।

ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 543 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ (251) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ 31 ਫੀਸਦੀ (170) ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

27 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ ’ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। 4 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 27 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 2 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, 15 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ, 4 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾ ਅਤੇ 43 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਫ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 15.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 39 ਫੀਸਦੀ (94), ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 99 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 49 ਫੀਸਦੀ (49), ਸਪਾ ਦੇ 37 ’ਚੋਂ 57 ਫੀਸਦੀ (21), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 29 ’ਚੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ (13), ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ 22 ’ਚੋਂ 59 ਫੀਸਦੀ (13), ਤੇਦੇਪਾ ਦੇ 16 ’ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ (8) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ 7 ’ਚੋਂ 71 ਫੀਸਦੀ (5) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ (ਚਾਰੋਂ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਵਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (82 ਫੀਸਦੀ), ਓਡਿਸ਼ਾ (76 ਫੀਸਦੀ), ਝਾਰਖੰਡ (71 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ (67 ਫੀਸਦੀ) ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦਰ ਚੋਣ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 2009 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

2014 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ, 2019 ’ਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2024 ’ਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2009 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, 2014 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 21 ਫੀਸਦੀ, 2019 ’ਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2024 ’ਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ 4 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ’ਚ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ।

ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾਗੀ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਖੜਕ ਗਈ। 2018 ’ਚ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰੋਬਿਨਹੁੱਡ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਅਟੁੱਟ ਇਸ਼ਕੀਆ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ।

ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ