ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
Friday, Jan 26, 2024 - 04:01 PM (IST)
ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ‘ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਲ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਜਨਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ’ਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪੱਥ ’ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਨਸੇਵਾ ਦੇ ਸਵਾ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਨਸੇਵਾ ਦੇ ਸਵਾ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਜਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਗੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਮਾ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਖੇਤਰ, ਪੰਥ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ-ਖਿੜਕੀ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਥੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਈ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਈ-ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ.’ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੇਣ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭੂ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ‘ਬੇਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ’ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ’ਚ ‘ਰਿਮਾਂਡ’ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ’ਚ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ‘ਸੀ. ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ 11 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ 22,500 ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 119 ਅੰਤੋਦਿਆ ਅਤੇ ਸਰਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 56 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 682 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 40 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 425 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ‘ਈ-ਆਫਿਸ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈ ਹਿੰਦ!