ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਸੁੰਗੜਦੇ ਸੂਬੇ

ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ

ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਾਨ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਯਮੁਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਉੱਚੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਤੈਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਸ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਨ?

ਖੇਤਰ, ਧਰਮ, ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਆਸਤ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ 4 ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1500 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 2200 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1989 ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਭੇਦ ਕਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਣੇ। ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਵਡੋਦਰਾ ਤੋਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਪੁੱਜੇ। ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ? ਇਥੇ ਸਾਖਰਤਾ, ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2018 ’ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀਮਾਰੂ ਸਬੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ 22ਵੇਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 27ਵੇਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 32ਵੇਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 33ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਨ। 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 20 ਤੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਥਾਨ 15ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 17ਵਾਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ’ਚੋਂ 204 ਸੀਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੀਮਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 1984 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ-ਸੰਤਾਪ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦੰਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਰੋੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।

ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ’ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।