ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਵ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅੜਚਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4.48 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 175 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 30 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ : ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਦੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 44 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਸਰਦਾਇਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈੜੇ ਅਸਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਬਣੇ।

ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ 21 ਜੂਨ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਭਾਵ 75 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕੇ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦੇਗੀ।

ਬਕਾਇਆ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਮੀਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਬਲੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।