ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (1860), ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (1873) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (1872) ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।

1. ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (1860), ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ 1873 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ - 1) ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ (2023), 2) ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ (2023) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (2023)

2. ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3. 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4. ਮੌਬਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

5. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ 180 ਦਿਨ ’ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

6. ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਸ ’ਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦੀ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

7. ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

8. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 120 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

9. ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

10. 15 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਅੌਰਤਾਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਆਦਿ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

11. 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

12. ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

13. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

14. ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਰਿਆਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।

15. ਟ੍ਰਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

16. ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

17. ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ / ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

18. ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 1. ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ , 2). ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

19. ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ-1. ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ-23 ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 356-ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 175 ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 23 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2. ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ (23) ਹੁਣ 533 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । 150 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 23 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 3) ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 (ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ-23) ਵਿਚ 25 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 05 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-

1. ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

2. ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਵਾਹਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

3. ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4. 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5. ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਤਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

6. ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

7. ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

8. ਮੌਬਲਿੰਚਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ’ਚ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

9. ਇਸਤਗਾਸਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

10. ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ - ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼