ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਬਦਲਾਅ, ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬਲਰਾਮ ਸੈਣੀ

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਐੈੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱੱਧਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਦੋਭਾਲ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਦਾ ਓਨਾ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ-ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ‘ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਕ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਫੀਕ ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਸੂਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ-ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਊਟ ਕਾਰਣ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਫਾਏ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਧਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਾਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੈੱਨ. ਆਈ. ਏ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੱਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਈਦ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ।

ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. (ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ) ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁਣ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੇਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਓਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਦੋਭਾਲ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਣ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ-ਬੱਕਰਵਾਲ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਵਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਛ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਸਾਤ

ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਾਤਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੇਕਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲੱਗਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(balramsaini2000@gmail.com)