ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 2025-26 ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਕਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹੀ ਰਕਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸੀਮਾ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ‘ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ’ (ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ‘ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਿਡ ਐਟ ਸੋਰਸ’ (ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, 1 ਲੱਖ ਅਧੂਰੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 40,000 ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 75,000 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 10,000 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਆਈ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ’ਚ 6500 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ, ਕਪਾਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ 120 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਮ ’ਚ 12.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਲਈ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 7 ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ 8 ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚਮੜਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ‘ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ’ ਬਣਾਉਣ, 36 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਈ. ਵੀ. ਬੈਟਰੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਜੁੱਤੇ, ਬੈਲਟ, ਪਰਸ, ਲੈਦਰ ਜੈਕੇਟ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਸਮਾਰਟ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਆਦਿ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਕਾਂਗਰਸ’ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਲਗਾਤਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ‘ਟੈਕਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਬਜਟ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।’’

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਇਹ ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦਿਵਾਲੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਮੱਲ੍ਹਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।’’

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਬਜਟ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਬਜਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ