ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗਲਤੀ

05/18/2023 1:30:06 PM

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੰਨੜ ਅਖਬਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਈਡਿਨਾ ਨੇ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਮਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਸਰਵੇਖਣ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਰ ਗਈ ਸਗੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਈਡਿਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ।

ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬੋਮਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਘਿਸੇ-ਪਿਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਭਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ‘ਭਾਜਪਾ ਪਰ ਭਰੋਸਾ’। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੋਣ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬੈਂਕ ’ਚ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਰਵਉੱਤਮ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ। ਬੋਮਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਰਵਉੱਤਮ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ

ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੀਬ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 2022 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਠੋਸ, ਮੂਰਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿੰਗ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ‘ਕੇ-ਆਕਾਰ’ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। 2023 ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਮਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸੀਨ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ।

ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਨਕਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ, ਦੱਖਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀਕਾਰਕ ਇਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਥਾਨਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨਾਂਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਪੱਖੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘40 ਫੀਸਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯਤਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਏ।

ਓਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਦਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਇਕ ਖੇਤਰਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 6 ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ 4 ’ਚ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤੱਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਗਲਬੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਗੈਰ-ਬਦਲਵਾਂ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਦ (ਐੱਸ) ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੂਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਇਆ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੂਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

ਅਖੀਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲਿੰਗਾਇਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਗਾਇਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਵਮ ਵਿਜ


Rakesh

Content Editor

Related News