ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ 

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਸੰਸਦੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਕਿ, ‘‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਕ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ? ? ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਭ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਕਰੀ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।

1870 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ‘ਗਿਲਡੈਡ ਏਜ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਨ ਡੀ ਰਾਕਫੈਲਰ, ਐਂਡ੍ਰੀਓ ਡਬਲਿਊ. ਮੈਲਨ, ਐਂਡ੍ਰੀਓ ਕਾਰਨੇਗੀ, ਹੈਨਰੀ ਫਲੈਗਲਰ, ਹੈੈਨਰੀ ਐੱਚ. ਰੋਜ਼ਰਜ, ਜੇ. ਪੀ. ਮਾਰਗਨ, ਕਾਰਨੇਲੀਅਸ ਵੈਂਡਰਬਿਲਟ ਅਤੇ ਜਾਨ ਜੈਕਬ ਐਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ’ਚ ਜਨਤਕ ਧਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਮਈ 1979 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੈਚਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੀਲ ਮੇਕਰ, ਕਾਰ ਮੇਕਰ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੀਮਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਥ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਲੈਂਡਨ, ਗ੍ਰੇਗ ਅਤੇ ਮੈਸ਼ਿਨ ਵੱਲੋਂ 2005 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ’ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ, ‘‘1979 ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆਮਦਨ ’ਚ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।’’

ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਹਾਲ ਦੇ ਦਹਾਇਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੱਧ ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਰਿਸ ਯੇਤਲਸਿਨ ਨੇ ਨਿਰਦਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ 77 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦਾ 82 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 15000 ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਊਟਪੁਟ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਧਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਮੰਦੀ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਰੂਸੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਥਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 271 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 953 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਸੀ।