ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਿਹਾ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਯੂਨੁਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 88 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੈਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਟੋਰ ਦੇ ਕਾਸਿਮਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਯੂਨੁਸ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮੈਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ =ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਦਿ ਟਰੁੱਥ’ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਵੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ‘ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਉਸ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਕ ਹੋਵੇ।

–ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ